महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा, 2024 (Maharashtra Special Public Safety Act, 2024)

महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा, 2024 (Maharashtra Special Public Safety Act, 2024) हे महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेले एक विधेयक आहे, ज्याचा उद्देश बेकायदेशीर कृत्यांना, विशेषतः शहरी नक्षलवाद आणि माओवादी कारवायांना आळा घालणे हा आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे तथापि, विरोधकांनी या कायद्याला व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा काळा कायदा म्हणून टीका केली आहे.हा कायदा लोकशाहीला कमकुवत करणारा आणि व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे, आणि हा आधुनिक ‘ काळा कायदा ‘( रोलट ॲक्ट) आहे अशी टीका होत आहे.

शहरी भागातील “सुरक्षित आश्रयस्थळे” आणि “नक्षल अड्डे” यांच्यावर कारवाई करणे.

राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांवर बंदी घालणे, हे कारण देत सरकार या कायद्याची महत्व पटवून देत आहे.

तरतुदी: सरकारला कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना बेकायदेशीर ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार.

पोलिसांना आणि प्रशासनाला अतिरिक्त अधिकार, जसे की अटक, संपत्ती जप्ती आणि तपास.

आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक.कायद्याच्या गैरवापरापासून संरक्षणासाठी काही सुरक्षात्मक तरतुदी समाविष्ट केल्याचा दावा.

विवाद: विरोधकांचा युक्तिवाद: हा कायदा केंद्र सरकारच्या UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) ची कठोर आवृत्ती आहे. यामुळे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सरकारविरोधी आवाज दडपले जाऊ शकतात. तसेच, यामुळे व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात येऊ शकते. काही विरोधकांनी या कायद्याची तुलना ब्रिटिशकालीन रॉलेट ॲक्टशी केली आहे, ज्याचा उपयोग स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी झाला होता.

स्थिती: हे विधेयक 11 जुलै 2024 रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळात मांडण्यात आले, परंतु विरोधकांच्या तीव्र विरोधामुळे ते मंजूर झाले नाही. सध्या हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले आहे, ज्याचे अध्यक्षपद महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे आहे. जनतेकडून आणि तज्ज्ञांकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे, आणि या कायद्याविषयी व्यापक चर्चा सुरू आहे.

सामाजिक आणि राजकीय प्रतिक्रिया:

समर्थन:सरकारचे म्हणणे आहे की, नक्षलवाद आणि समाजविघातक कारवायांना रोखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे.

विरोध: अनेक सामाजिक संघटना, पत्रकार संघटना आणि राजकीय पक्षांनी (जसे की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार, वंचित बहुजन आघाडी) या कायद्याला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा लोकशाहीवादी आवाज दडपण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

पुणे आणि इतर शहरांमध्ये या कायद्याविरोधात आंदोलने झाली आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हा कायदा पत्रकार किंवा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम करणार नाही. हा कायदा केवळ देशविघातक कारवाया करणाऱ्या संघटनांविरुद्ध आहे आणि इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही याची गरज आहे.

टीकाकारांचे मुद्दे:
कायद्यातील ढिसाळ तरतुदी पोलिसांना आणि सरकारला अनियंत्रित अधिकार देतात, ज्यामुळे गैरवापर होऊ शकतो.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकारांना लक्ष्य केले जाऊ शकते, ज्यामुळे लोकशाही मूल्यांना धोका निर्माण होईल.